शांति धारीवाल के खिलाफ जांच करवाएगी राजस्थान सरकार
वसुंधरा सरकार के समय एकल पट्टा मामले में शांति धारीवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ लगे आरोपों पर वर्तमान भजनलाल सरकार ने कमेटी का गठन करके जांच करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान सरकार की कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आरएस राठौर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव सदस्य होंगे।
इससे पहले 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में भजन सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता है।
लेकिन इसके बाद कांग्रेस नेता को क्लीन सीट देने के मामले में सियासी दबाव बनने के बाद अब सरकार ने इस मामले में कमेटी का गठन किया है।
कांग्रेस सरकार के समय कमेटी पर निष्पक्षता के सवाल उठे
पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में एकल पट्टा प्रकरण में अनियमिताओं पर न्यायालय से प्रकरण वापस लेने के लिए कमेटी गठित की गई थी। लेकिन कमेटी में तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कार्यालय से संबंधित अधिकारियों को भी शामिल किया गया था, इसके बाद कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे।
अब इस मामले की जांच आर एस राठौड़ की अध्यक्षता में नवगठित कमेटी निष्पक्ष करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
क्या है एकल पट्टा प्रकरण ?
29 जून 2011 को जयपुर विकास प्राधिकरण ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम पर पट्टा जारी किया था।
इसकी शिकायत 2013 में परिवादी रामशरण सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में की थी, 3 दिसंबर 2014 को एसीबी ने इस प्रकरण का मामला दर्ज किया।
